ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰੇਅ ਐਨੀਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਜਲੰਧਰ, 26 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਅ ਐਨੀਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਡ-ਡੌਗ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਨੋ- ਡੌਗ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨੀਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਲਜ਼-2023 ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD), ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, NHAI ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ-ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਧਾਉਣ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸਬੰਦੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨੀਡ-ਟੈਗਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਟੈਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (ਡੈੱਡਲਾਈਨ)

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ: ਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ (SO) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਸਟ੍ਰੇਅ ਐਨੀਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ: ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ (ਫੀਡਿੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।

10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ: ਹਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਿਖਲਾਈ ਰੋਕਥਾਮ ਟੀਮਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ (ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ) ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ: ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ: ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨਾਂ (ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਨਸਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ) ਪੈਲਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ 18 ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 3,500 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ (ਹਮਲਿਆਂ) ਕਾਰਨ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਇਲਾਜ 3.35 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ (2026) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 1.37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।