ਮੁਖੀਮ ਕੱਟ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਬੇਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ-ਕੌਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਏਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਗਰ ਚੋਣਾਂ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐਮ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਮਾਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰਾ ਝੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਤੇ ਫਿਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ‘ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਕੌਮੀ’ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖੀਮ ਕੱਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੌਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਲਈ ‘ਛੋਟੀ’ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਭ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, +ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਮਿਲਣ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?’ ਕੌਮੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕੌਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੌਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਲਈ ‘ਛੋਟੀ’ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।’ ਕੌਮੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧ ਕੌਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। 119 ਮਈ ਨੂੰ

ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਭਾਜਨਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਬਿਮਾਰ, ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੌਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ-ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੌਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੌਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਡ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਮਾਮਲੇ 22 ਮਈ, 2025 ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।