ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਨਲ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੇਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1993 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਉਪਚਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਆਦੇਸ਼, ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਰਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਜੱਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ ਅਤੇ ਜੱਜ ਏ.ਐਸ.ਐਸ. ਸ
Discussion
Be the first to comment