ਮੁਖਪਾਲ ਬਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ-ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

(ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅੰਗ ਮੁਖਪਾਲ ਬਹਿਰਾ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਿਆਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵੈਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਗਲੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੜਕ, ਗਲੀ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹਿਰਾ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਗੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਖ ਸਹਾਇਕ ਸੋਹਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ ਗਿਆ ਗੁਪਤ ਸੜਕ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ।

ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਕੁਲੱਬ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਮੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹਿਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਬੇਨਤੀ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।