editorial by Baljit Singh Brar, Punjab Times
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ “ਕਾਰਗਰ” ਅਤੇ “ਪ੍ਰਭਾਵੀ” ਵਜੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਮਝ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਿਤਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ